राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)

लक्ष्य :-

१४ ते १८ वर्षे वयोगटाच्या सर्व मुलामुलींना चांगल्या प्रतीचे शिक्षण प्राप्त व्हावे, परवडावे आणि मिळावे हे या माध्यमिक शिक्षणाचे लक्ष नजरेसमोर ठेवून खालील काही बाबींची पूर्तता करण्याचा दृष्टिकोन आहे :

• कोणत्याही वस्तीच्या उचित अंतरावर एक माध्यमिक विद्यालय वसविणे. हे अंतर उच्‍च माध्यमिक विद्यालयांसाठी ५ कि.मी. आणि उच्‍चतर माध्यमिक विद्यालयांसाठी ७-१० कि.मी. असेल.
• २०१७ पर्यंत माध्यमिक शिक्षण हे निश्‍चितपणे सर्वत्र पोहोचावे. (१००% जी.ई.आर.)
• २०२० पर्यंत सार्वत्रिकपणे टिकून रहावे.
• समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठी शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले, मुली आणि खेडोपाडी रहाणारी अपंग मुले आणि इतर वर्ग उदाहरणार्थ अनुसूचीत जमाती, अन्य मागासवर्ग आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले अल्पसंख्यांक (इ.बी.एम.) यांना विशेष संदर्भासहित माध्यमिक शिक्षण प्रदान करणे.

मुख्य उद्देश :-

• सर्व माध्यमिक विद्यालयांमध्ये हे सुनिश्‍चित करण्यात येते की, सरकारी शाळांच्या बाबतीत आर्थिक सहाय्य / स्थानिक संस्था आणि सरकारी मदत घेणा‌र्‍या शाळा आणि इतर नियामक तंत्र शाळांकडे भौतिक सुविधा, कर्मचारी आणि इतर गरजा कमीतकमी निर्धारित मानकांनुसार असायला पाहिजेत.
• मानकांच्या आधारे सर्व युवा मुलांसाठी माध्यमिक शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी, जवळची जागा
(५ कि.मी. अंतरावर माध्यमिक शाळा आणि ७-१० कि.मी. अंतरावर उच्च माध्यमिक शाळा) / रहाण्याची व्यवस्था आणि व्यवस्थित व सुरक्षित प्रवास, स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन शाळांच्या स्थापनेचा विचार .पण डोंगराळ व अवघड जागांवर हे मुद्दे थोडे सैल सोडले जातील. अशा जागांवर मुख्यत: वस्तीशाळांची स्थापना करण्यात येईल.
• कोणतेही मूल त्याचे लिंग, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती किंवा विकलांगता आणि इतर मर्यादांमुळे माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित रहाणार नाही याची काळजी घेणे.
• माध्यमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वृध्दी करणे ज्याने सामाजिक, बौध्दीक आणि सांस्कृतिक शिकवणीमुळे गुणवत्तेत सुधारणा होईल.
• जी मुले माध्यमिक शिक्षण घेत आहेत त्यांना चांगल्या प्रतीचे शिक्षण मिळत असल्याची खात्री करणे.
वरील उद्देशांच्या पूर्णत्वांमुळे सामान्य शाळा प्रणाली संस्थेच्या दिशेत फार प्रगती होईल.

माध्यमिक स्तरासाठी दृष्टीकोन आणि धोरण :-

" माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाचे (यु.एस.ई.) आव्हान पूर्ण करण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणाच्या संकल्पनात्मक रचनेमध्ये अमुलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. या संबंधातील मार्गदर्शक सिध्दांत असे आहेत. जागतिक प्रवेश योग्यता, एकात्मता आणि सामाजिक न्याय, प्रासंगिकता आणि विकास व अभ्यासक्रमात्मक आणि रचनात्मक तत्वे. माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकरणाने एकात्मतेकडे पाऊले उचलायला मदत होते. सामान्य शाळांना ह्या उद्देशाने प्रोत्साहन मिळेल. जर संस्थेत अशा प्रकारची पध्द्त स्थापन झाली तर, सगळ्या प्रकारच्या शाळा, विनाअनुदानीत खाजगी शाळांसहित सर्व शाळा, वंचित आणि खालच्या समाजातील मुलेमुली आणि गरिबीरेषेच्या खालची कुटुंबे (बी.पी.एल.) यात प्रवेश घेऊन माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकरणात भाग घेतील. "

प्रवेश :-

देशाच्या विभिन्न क्षेत्रामध्ये शालेय शिक्षणाच्या सुविधांच्या बाबतीत एक व्यापक असमानता आहे. यात खाजगी शाळा व सरकारी शाळांमध्ये फार असमानता आहे. माध्यमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आणि ते सार्वभौमिक पोहोचविण्यासाठी हे अनिवार्य आहे की, विशेष रुपाने राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक मानदंड तयार करण्यात यावेत आणि प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्रासाठीच नाही तर गरज असलेल्या प्रत्येक वस्तीत त्याच्या भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि एकभाषिय जनसांख्यिकीय या सर्व घटकांचा विचार करुन सोय केली जावी. माध्यमिक विद्यालयांसाठी नियम साधारणपणे केंद्रीय विद्यालयांच्या तुलनेत असतील.विकासाच्या मुलभूत सुविधा आणि शिक्षण संसाधनाची पध्दत निम्‍नलिखित मुद्द्यांना अनुसरुन असेल. माध्यमिक विद्यालये आणि विद्यमान शाळा यांचा उच्‍चतर माध्यमिक शाळांसारखा किंवा अस्तित्वात असलेल्या शाळांच्या रणनीती प्रमाणे विस्तार सूक्ष्म नियोजनावर आधारित सर्व मुलभूत सुविधा आणि चांगल्या शिक्षकांसह उच्‍चतर प्राथमिक शाळांचे वरच्या स्तरात रुपांतर करताना आश्रम शाळांना प्राधान्य दिले जाईल.

माध्यमिक विद्यालयांचे गरजेप्रमाणे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयांमध्ये रुपांतर :-

• नवीन माध्यमिक विद्यालये / उच्‍चतर माध्यमिक विद्यालये आराखड्यात नमुद केल्याप्रमाणे सुरु करणे या सर्व इमारतींमध्ये जलसिंचन प्रणाली असेल आणि ह्या इमारती अपंगांच्या दृष्टीकोनातून उपयोगी बनविणे.
• अस्तित्वात असलेल्या शाळांमध्ये वर्षा संचयन प्रणालीचा उपयोग केला जाईल.
• अस्तित्वात असलेल्या शाळांच्या इमारती देखील अपंगांच्या दृष्टीकोनातून उपयोगी बनविण्यात येतील.
• नवीन शाळा पीपीपी मोड मध्ये स्थापित करण्यात येतील.

गुणवत्ता :-

• मुलभूत सुविधा देणे. उदा.फळा, बसायला बाक, वाचनालये, विज्ञान व गणिताच्या प्रयोगशाळा, कॉम्प्यूटर लॅब, शौचालये, नवीन शिक्षक आणि असलेल्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण.
• ८ व्या इयत्तेतून बाहेर पडणार्‍या मुलांची शिकण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी ब्रिज पाठ्यक्रम सुरु करणे.
• २००५ अभ्यासक्रमाचे एन.सी.एफ. च्या मानदंडाप्रमाणे समीक्षा.
• अवघड, डोंगराळ प्रदेश आणि ग्रामीण भागात शिक्षकांसाठी रहाण्याची सोय.
• महिला शिक्षकांना रहाण्याच्या जागेसाठी प्राधान्य देण्यात येईल.

समता :-

• अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि अल्पसंख्यांक समुदायांच्या विद्यार्थ्यांकरिता मोफत
निवास / बोर्डींग सुविधा / मुलींसाठी वसतिगृह / निवासी शाळा, रोख प्रोत्साहन, शाळेचे गणवेश, पुस्तके, वेगळी शौचालये सुविधा.
• माध्यमिक स्तरावर हुशार / गरजवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पुरवणे.
• शिक्षणाचा समावेश सर्व कार्यांमध्ये पहायला मिळेल. सर्व शाळांमध्ये गरजेप्रमाणे वेगळ्या मुलांसाठी देखील सुविधा पुरविण्यासाठी प्रयास केले जातील.
• मुक्त आणि दूर शिक्षणाचा विस्तार ही एक आवश्यकता झालेली आहे. खासकरुन त्यांच्यासाठी जे आपला पूर्णवेळ माध्यमिक शिक्षणासाठी देऊ शकत नाहीत आणि जोड शिक्षण / प्रत्यक्ष समोरासमोर शिक्षणासाठी ही प्रणाली शाळेत न जाणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण भूमिका ठरेल.

जिल्हास्तरावरील कार्यक्रम :-
१ . मुख्याध्यापक व शिक्षक प्रशिक्षण :-

या अभियानामध्ये २००९-१० व २०१०-११ पुणे जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. यामध्ये शासकिय आश्रमशाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्था (म.न.पा., न.पा. व कटक मंडळ) मार्फत चालविण्यात येणार्‍या माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक व शिक्षक यांचा समावेश होता.

२ . शालेय अनुदान :-

या अंतर्गत शासकीय आश्रमशाळा, म.न.पा., नगरपालिका व कटक मंडळांच्या माध्यमिक शाळांना शालेय अनुदान
(रु. पन्नास हजार मात्र) व किरकोळ दुरुस्ती (रु. पंचवीस हजार मात्र) देण्यात आले आहे.

३ . शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती :-

पुणे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आश्रमशाळा, म.न.पा., नगरपालिका व कटकमंडळांच्या माध्यमिक शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती स्थापन करण्यात आले आहे. सदर समितीचे प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे.

मागील पान



  Top ^